महिला उद्यमियों को चाहिए जमीन और लोन के साथ ही सस्ती बिजली

इंदौर। आने वाला बजट चुनावी बजट है। यह आम जनता के लिए कैसा हो सकता है, कौन क्या उम्मीदें लगा रहा है, किसे कितना लाभ तो कितनों को रोजगार के साथ मुख्य मुद्दा उद्यमों को बढ़ावा देना, महंगाई से राहत जैसी बाते हैं। वहीं आम गृहिणियों का मानना सरकार को आटा, दाल किस तरह सस्ता बिके, इस पर ध्यान देना चाहिए।

स्वरोजगार के लिए मिले सब्सिडी

महिला उद्यमियों के लिए हो विशेष प्रावधान महिला क्लस्टर महिला उद्यमियों और स्टार्टअप वाली महिलाओं के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान होना चाहिए। स्वरोजगार हेतु सरकारी सब्सिडी तो मिले साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए सस्ती जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम ब्याज दर पर लोन सुविधा के साथ रियायती बिजली सुविधा मिलेगी तो प्रदेश की बेटियां उद्योग जगत में नाम कमाएगी। - श्रेष्ठा गोयल, उद्योगपति

पहले आटा, दाल सस्ता हो

लगातार महंगी होती वस्तुओं के कारण सामान्य गृहणियों की दिक्कत है उनका मासिक बजट बिगड़ जाता है। यदि सरकार की कोशिश आटा, दाल के भाव कम करने की हो तो काफी अच्छा रहेगा। इसी तरह युवाओं को अलग-अलग विधाओं की ट्रेनिंग देकर रोजगार के काबिल बनाने का काम तेजी से करना अच्छा होगा। -डॉ. नीता अरोरा, ज्योतिषविद्

सरकार से उम्मीदें तो बहुत हैं...

मध्यप्रदेश सरकार से उद्योगपतियों को बहुत अपेक्षाएं हैं। सरकार बाहर की इंडस्ट्रीज को आकर्षित करने ग्लोबल मीट करती है, लेकिन प्रदेश के उद्योगों की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिजली के रेट काफी हाई है इसे कम करें। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्रों में ड्रेनेज, पीने के पानी की व्यवस्था पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। -सचिन जैन, उद्योगपति

मंडी शुल्क में कमी करें

केंद्र ने तो मध्यम वर्ग को आयकर में कुछ छूट दी है। राज्य सरकार पेट्रोल- डीजल पर टैक्स, जो कि पड़ोसी राज्यों से अधिक है, कम करे। इसी तरह प्रदेश में लागू मंडी शुल्क के कारण दाल कारोबार खासा प्रभावित हो रहा है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक टैक्स से व्यापार का विचलन हो रहा है। इसे भी ठीक करना अत्यंत आवश्यक है। -सुशील सुरेखा, वरिष्ठ व्यवसायी

ग्रीन एनर्जी उपकरण हों टैक्स फ्री

ग्रीन एनर्जी के लिए सोलर उपकरणों पैनल, बैटरी और इनवर्टर पर टैक्स खत्म होना चाहिए। इससे लोग सोलर एनर्जी के प्रति प्रेरित होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों पर आरटीओ व अन्य टैक्स की छूट बढ़ाई जानी चाहिए। कई राज्यों में अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है, यहां भी ऐसा सुविधा शुरू हो। दलहन, तिलहन पर मंडी टैक्स अधिकतम 50 पैसा सैकड़ा हो। - लक्ष्मण कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ कारोबारी

डीजल-पेट्रोल पर कर हो कम

पेट्रोल-डीजल के ज्यादा ऊंचे भाव से हर तरह का कारोबार प्रभावित होता है। सरकार को चाहिए कि वह डीजल-पेट्रोल पर टैक्स दरें कम करे, ताकि लोगों को राहत मिल सके। यकीनन पेट्रोलियम के दाम कम होने से अन्य राज्यों से आने वाली सामग्री के दाम कम होंगे। इससे धीरे- धीरे कस्टमर को महंगाई से राहत मिलेगी। - महेश गोयल, मैरिज गार्डन व्यवसायी