छात्रों ने सराहा तो विपक्ष ने चुनावी बजट कहकर नकारा

ग्वालियर। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपनी झोली से नारियों के लिए समर्पित कई नगीने निकाले हैं। इस बजट पर महिलाओं का इतराना स्वाभाविक कहा जा सकता है। लाड़ली लक्ष्मी योजना, हमारी बहना और मेधावी छात्राओं के प्रथम श्रेणी में कक्षा 10 एवं 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बेटियों को मुफ्त में स्कूटी देने की घोषणा से प्रदेश भर की बेटियों में पढ़ाई के प्रति ललक पैदा कर दी है। बेहतर शिक्षा के लिए माहौल तैयार होगा। यह बजट प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम भी करेगा तो वहीं अतिथि विद्वानों के नियमितिकरण के लिए कोई बात न कहकर एक तरह से फूलबाग पर चार माह से धरना दे रहे अतिथि विद्वानों को निराश कर दिया है। महिला सुरक्षा के लिए भी बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसे चुनावी बजट कहा जाए या गेम चेंजर आने वाला वक्त ही बताएगा।

पार्षदगणों एवं महिलाओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया धन्यवाद

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की जा रही लाड़ली बहना योजना के लिए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट में 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है, जिसको लेकर आज महिला पार्षदगणों द्वारा मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। बालभवन में आयोजित धन्यवाद सभा में सभापति मनोज तोमर, भाजपा के जिलाध्यक्ष अभय चैधरी सहित अनेक महिला पार्षदगणों व अन्य महिलाओं ने प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की जा रही लाड़ली बहना योजना को लेकर चर्चा की तथा इस योजना का लाभ शत प्रतिशत पात्र महिलाओं को मिले इसको लेकर आवश्यक चर्चा की गई।

मध्यप्रदेश सरकार का बजट प्राकृतिक राष्ट्रीय संतुलन, आत्मनिर्भरता एवं समग्र विकास पर आधारित है। इसमें आत्मिनर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने तथा समाज के सभी वर्गों का विकास एवं अर्थव्यवस्था के विकास के लिये जरूरी प्रावधान किए गए हैं। कृषि एवं उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार, महिला सशक्तिकरण, कुपोषण दूर करने के लिए बजट में प्रावधान नजर आए। लाड़ली बदल योजना, सोलर ऊर्जा, पर्यावरण, पर्यटन, विभाग शिक्षा के लिए घोषणाएं की गई। यह आर्थिक दृष्टि से मजबूत प्रदेश का निर्माण करेगा, जिसका समग्र समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। केके श्रीवास्तव, अर्थशास्त्री

प्रदेश के मुखिया शिवराजसिंह चौहान ने बजट को नारियों के लिए समर्पित कर दिया है। नारियों के लिए सात हजार करोड़ का प्रावधान बड़ी बात है। लाड़ली लक्ष्मी योजना, हमारी बहना योजना के लिए आठ हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे हमारी बहनों की ताकत बढ़ेगी और उनका स्वाभिमान ऊंचा होगा। एक लाख लोगों को रोजगार देने के वादे से युवाओं को नौकरियों के लिए अच्छा अवसर है। बजट की अच्छी बात है कि बिना टैक्स लगाए यह बजट तैयार किया गया है। बजट का एक और शानदार प्रावधान मेधावी बच्चियों को स्कूटी देने की घोषणा ने बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया है। स्कूटी की घोषणा देश में सिर्फ मध्यप्रदेश है। यह बजट एक तरह से प्रदेश के नजरिए से सबसे अच्छा है। अभय चौधरी, भाजपा, जिलाध्यक्ष

प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया बजट झूठ का पुलिंदा है। एक लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं लेकिन चार माह से फूलबाग पर धरना दे रहे अतिथि विद्वानों की सुनवाई नहीं कर रहे। यह लोग नौकरी नहीं बल्कि नियमितिकरण की मांग कर रहे हैं। कोरोना में जिन लोगों ने जान हथेली पर रखकर सेवाएं दीं उन्हें हटा दिया। क्या यही एक लाख लोगों को रोजगार देने का तरीका है। सरकार का बजट झूठ के अलावा कुछ नहीं है। देवेन्द्र शर्मा, जिलाध्यक्ष कांग्रेस

12वीं में टॉप करने वाली छात्राओं को स्कूटी देने की सरकार की योजना बहुत अच्छी है। कॉलेज जाने के लिए गाड़ी नहीं खरीदना पड़ेगी। वैसे छात्राओें का रिजल्ट काफी अच्छा रहता है। कशिश अली, छात्रा शा. उमावि मोतीझील

प्रदेश के आम बजट में मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीट बढ़ाने का सरकार का फैसला सराहनीय है,किन्तु शासन को उसी अनुपात में चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती करना चाहिए एवं अस्पताल में पर्याप्त उच्चकोटि के उपकरण व संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए । डॉ.अशोक मिश्रा , पूर्व अधीक्षक जेएएच

वित्त मंत्री जी ने कोई नया कर प्रस्तावित न कर आम जनता को राहत दी है, नारी सशक्तिकरण की ओर ध्यान देते हुए लाड़ली लक्ष्मी योजना पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करने का प्रस्ताव है। उच्च अंक लाने वाली 12 वीं क्लास की बच्चियों को ई स्कूटी एक अच्छी पहल है। इसके अलावा कृषि, किसान पशुपालन आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। भूपेंद्र जैन,प्रदेश अध्यक्ष कैट

राज्य के बजट में व्यापार एवं उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं किए जाने से कारोबारियों को काफी निराशा हुई है। कारोबारियों पर व्यवसायियों पर जीएसटी सहित अन्य कई कर पूर्व से ही लागू हैं । इसी प्रकार व्यवसायियों के लिए आपदा-विपदा फण्ड का बजट में प्रावधान किए जाने की मांग भी की गई थी, जिसे भी राज्य सरकार द्वारा नहीं माना गया है । डॉ. प्रवीण अग्रवाल, अध्यक्ष एमपीसीसीआई

यह बजट जनता को गुमराह करने वाला है । मप्र के 2023 के चुनावी साल में घोषणाएं किसी काम की नजर नहीं आ रही हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। किसान बेहाल है । बजट में किसान और ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। महिला सुरक्षा के नाम पर इसमें कुछ भी नहीं है। चुनावी बजट जनता को गुमराह करने वाला बजट है। अनुराधा सिंह, एडवोकेट प्रदेश प्रवक्ता , म.प्र. कांग्रेस

प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला है। यह बजट समाज के सभी वर्गों के लिए है। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार द्वारा भरा जाना भी बड़ी सौगात है। स्कूलों में सभी खाली पदों को भरे जाने की बात स्वयं में आगे के भविष्य का अच्छा संकेत है। आशीष प्रताप राठौड़,

प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, भाजपाप्रदेश सरकार का यह बजट पूर्णत: निराशाजनक है। एक हजार रुपए महीना महिलाओं को देना, रेवड़ियां बांटने जैसा ही है। पुलिस में महिलाओं के लिए जगह नहीं है। शिक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी की चिंता नहीं की है। एक लाख लोगों को रोजगार कब देंगे, पहले बजट में भी घोषणा की थी। बजट आने से पहले घरेलू सिलेंडरों पर रेट बढ़ाने से सरकार की मंशा साफ दिख रही है। रुचि गुप्ता, आप नेत्री

अरे वाह, सरकार छात्राओं को 12वीं में टॉप करने पर स्कूटी देगी। हमारे मामा भांजियों के बारे में काफी सोच रहे हैं। छात्राएं काफी पढ़ती हैं, लेकिन स्कूटी के लिए और मेहनत करेंगी। दिव्यांशी दीक्षित, छात्रा शा. उमावि मोतीझील

इसका प्रदेश की जनता से कोई लेना-देना नहीं है। शिवराज सरकार ने बार-बार अंतरिम बजट पेश करके यह साबित कर दिया है कि बजट का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। अखिलेश यादव, माकपा नेता

इस बजट में महिलाओं को कुछ सुविधाएं प्रदान हैं, लेकिन सरकार को महंगाई से राहत दिलाने के प्रयास करना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खाद्य वस्तुओं सहित अन्य सभी वस्तुओं के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। इसलिए बजट में महिलाओं के किचन को राहत देने के प्रयास किए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्योत्सना गुप्ता, गृहिणी

ऑनलाइन मार्केट ने पहले से स्थानीय व्यवसाय को खासा प्रभावित कर रखा है। व्यवसायियों पर जीएसटी सहित अन्य कई कर पूर्व से ही लागू हैं । इसी प्रकार व्यवसायियों के लिए आपदा-विपदा फण्ड का बजट में प्रावधान किए जाने की मांग भी की गई थी, जिसे भी राज्य सरकार द्वारा नहीं माना गया है । सूरज श्रीवास्तव,कारोबारी

प्रदेश सरकार के आम बजट में एक लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा के माध्यम से बढ़ती बेरोजगारी पर लगाम लगाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही 900 नए सीएम राइज स्कूल खोले जाने की घोषणा से शिक्षा जगत में चल रही लूट पर लगाम लगेगी। प्रतीश शर्मा, युवा