वात्सल्यपुरम की याचिका खारिज शासन की कार्रवाई उचित- कोर्ट
इंदौर। हाईकोर्ट द्वारा वात्सल्यपुरम संस्था की याचिका को खारिज कर दिया गया है। मामला वात्सल्यपुरम बालगृह विजयनगर से रेस्क्यू कराई गई 21 नाबालिग बालिकाओं का है। जिला प्रशासन ने गत 12 जनवरी को एक टीम द्वारा इन बालिकाओं को वात्सल्यपुरम नामक अनाथगृह से रेस्क्यू किया गया था। जांच के दौरान बालगृह का जेजे एक्ट के तहत पंजीकरण न होना, 4 बच्चियों का लापता होना, नाबालिग बालिकाओं से मारपीट, गर्म चिमटे से जलाना, निर्वस्त्र करने, खाने न देने जैसी वारदात सामने आने पर संस्था के खिलाफ विजयनगर थाने में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
रविवार को हुई अर्जेंट सुनवाई
जूनी इंदौर के एसडीएम घनश्याम धनगर ने बताया कि संस्था ने हॉस्टल की आड़ में अनाथ बच्चों का लेन-देन करती थी। इसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। संस्था द्वारा शासन के खिलाफ उच्च न्यायालय में बंदी पृत्यक्षीकरण एवं शासन द्वारा बच्चियों के अपहरण का आरोप लगाया गया। न्यायालय ने रविवार को अवकाश होने के बावजूद अर्जेन्ट हीयरिंग डबल बैंच में की। न्यायालय ने संस्था को कोई अंतरिम राहत नहीं देते हुए 17 जनवरी, 2024 से नियमित सुनवाई का आदेश प्रदान किया।
अभी चल रही है जांच-पड़ताल
न्यायालय में शासन की ओर से अंकित नायक एवं अर्चना खेर ने पैरवी कर मजबूती से अपना पक्ष रखा। 23 जनवरी, 2024 को न्यायालय ने संस्था की याचिका को डिसमिस करते हुए ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध जो हॉस्टल की आड़ में गरीब माता-पिता के बच्चों को लाकर उनके नाम पर डोनेशन प्राप्त करते हैं एवं बच्चों पर निर्ममतापूर्वक दण्ड की कार्रवाई करते हैं, पर शासन के द्वारा की गई कार्रवाई को उचित ठहराया। उक्त संस्था पर कार्रवाई जूनी इंदौर के एसडीएम घनश्याम धनगर के नेतृत्व में सीडीपीओ दिनेश मिश्रा, डीपीओ ममता चौधरी एवं बाल कल्याण समिति की सदस्य संगीता चौधरी ने गत 12 जनवरी को की थी। अभी इस संबंध में जांच चल रही है।
