सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 3 पूर्व जजों की समिति
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा में प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए विभिन्न हाईकोर्ट की तीन पूर्व महिला जजों की एक समिति गठित करने की सोमवार को घोषणा की। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत का प्रयास राज्य में कानून के शासन में विश्वास की भावना बहाल करना है। वहीं, मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह भी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने हिंसा और उससे निपटने के कदमों की जानकारी दी।
42 एसआईटी हिंसा के मामलों की जांच करेंगी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में हिंसा से जुड़े मामलों की 42 स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) जांच करेंगी। इन केसों को अभी तक सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया गया है। इन एसआईटी के काम की निगरानी डीआईजी रैंक का अफसर करेगा। ये अफसर मणिपुर के बाहर के होंगे। डीआईजी रैंक का एक अफसर 6 एसआईटी की निगरानी करेगा। इन एसआईटी की जिले के आधार पर नियुक्ति होगी।
यह होंगे शामिल : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल तीन-सदस्यीय समिति की अध्यक्ष होंगी। पीठ ने कहा कि रिटायर्ड जज शालिनी, पी जोशी व रिटायर्ड जज आशा मेनन समिति की दो अन्य सदस्य होंगी। पीठ में जज जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।
यूपी विस में विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही स्थगित
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधासभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन सोमवार को मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे के चलते कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई1111
अमित शाह से आज मिलेंगे मणिपुर के आदिवास
आइजोल। मणिपुर के प्रभावशाली आदिवासी संगठन के प्रतिनिधि हिंसा ग्रस्त राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और पांच मुख्य मांगे माने जाने का अनुरोध करेंगे।
