चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही करने बनेगी विशेष सेल : सीएम
भोपाल। प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। इन कंपनियों पर प्रभावी कार्यवाही और प्रभावित लोगों का पैसा लौटाने के काम की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष सेल गठित की जाएगी। यह जानकारी बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधरोपण के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए दी। उन्होंने नया जुआ एक्ट अधिनियम लाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आनलाइन गैम्बलिंग बड़ी समस्या है। वर्तमान में प्रदेश में जुआ अधिनियम 1876 लागू है। इसमें आनलाइन गैम्बलिंग के विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं है। राज्य शासन ने वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर मध्यप्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाने का निर्णय लिया है।
कट्टरता सिखाने वाले संस्थानों की समीक्षा होगी
सीएम ने कट्टरता सिखाने वाले प्रदेश के अवैध मदरसों और संस्थानों की समीक्षा करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने त्योहारों से पहले कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए अपने आवास पर बैठक करने के बाद इस निर्णय के बारे में ट्वीट किया। बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सीएम ने ट्वीट में किया कि प्रदेश में अवैध मदरसे और संस्थानों में जहां भी कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसकी समीक्षा की जाएगी।
सिर्फ मदरसे ही नहीं, सभी का रिव्यू होना चाहिए: शर्मा
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि केवल मदरसों का ही नहीं, सभी का रिव्यू होना चाहिए और हुआ भी है, तो मदरसों का क्यों नहीं होना चाहिए। शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार के निर्णय का स्वागत है। छात्रावासों के अंदर भी रिव्यू किया जाता है कि छात्र है या नहीं हैं। सरकार का ये निर्णय सबके हित में है।
