917 करोड़ से सीवर-पानी और 181 करोड़ खर्च कर खत्म करेंगे सड़कों के गड्ढे
ग्वालियर। शहर के अधिकांश वार्डों में सीवर-पानी की समस्याओं के लिए अमृत .02 योजना में एक बार फिर 917 करोड़, तो सड़कें बनाने व मरम्मत के लिए 181 करोड़ खर्च करने की तैयारी है। वहीं लोगों के लिए स्वास्थ्य क्लीनिक बनाने व सुधार पर 70 करोड़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 30 करोड़, पार्कों के उन्नयन के 16 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया है। जबकि चालू वर्ष का संपत्तिकर टारगेट 140 करोड़ वसूल न होने पर भी उसे बढ़ाकर 150 करोड़ कर दिया गया है।
57 साल बाद कांग्रेस की महापौर डॉ. शोभा सिकरवार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि निगमायुक्त किशोर कान्याल ने 16.53 अरब आय बताकर 16.32 अरब व्यय के प्रस्ताव में 7.14 लाख का लाभ दिखाते हुए मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) के सामने प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद एमआईसी ने नगर निगम के सभी विभागों के वित्तीय आय- व्यय की स्थिति का आकलन कर चालू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कुल बजट पूंजीगत तथा राजस्व मद में कुल 21,28,08,31,000 रुपए (इक्कीस अरब अट्ठाइस करोड़ आठ लाख इकतीस हजार) आय पर 21,07,45,27,000 (इक्कीस अरब सात करोड़ पैंतालीस लाख सत्ताइस हजार) व्यय का प्रस्ताव तैयार किया। जिसमें स्वयं के स्रोतों से आय का 5 प्रतिशत 20,60,02,850 (बीस करोड़ साठ लाख दो हजार आठ सौ पचास रुपए) संचित निधि में रखने का प्रावधान कर शुद्ध लाभ 3,01,150 रुपए (तीन लाख एक हजार एक सौ पचास रुपए) का बजट प्रस्तुत किया गया।
इस तरह बढ़ेगी आय
मार्क हॉस्पिटल गौशालों को लालटिपारा शिफ्टिंग करने व सीएनजी पंप से 07 करोड़ व प्रधानमंत्री आवास योजना के पूर्ण होने पर लगभग 100 करोड़ की आय होने का अनुमान बताया गया है। जबकि 150 करोड़ संपत्तिकर, होर्डिंग के माध्यम से 10 करोड़, जलकर से 45 करोड़ और निगम की जमीन को लीज पर देने, बाजार हाथ-ठेले, कंपाउडिंग, अवैध कॉलोनी को वैध करने और बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने सहित अन्य मध्यमों से राजस्व आय का अनुमान 300 करोड़ रखा गया है।
सभापति को आर्थिक सहायता का नहीं दिया अधिकार
महापौर द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव में आर्थिक रियायतें महापौर-पार्षद व मनोनीत पार्षदों को स्वैच्छिक अधिकार हेतु राशि 2.78 (दो करोड़ अठहत्तर लाख) का प्रावधान रखा है, लेकिन इसमें परिषद के सभापति को रियायतें देने वाले नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। जिसके चलते संशोधन सत्र में बहस तय मानी जा रही है।
25 तक संशोधन के बाद 28 को बहस
निगम परिषद में बजट प्रस्तुत होेने के बाद सभापति मनोज तोमर द्वारा सभी पार्षदों को बजट की प्रति पढ़ने के बाद 25 मार्च तक संशोधन पत्र परिषद के सचिव को देने की तिथि निर्धारित की गई है। इसके बाद 28 मार्च को बजट संशोधनों पर बहस के लिए परिषद की बैठक होगी। हालांकि संशोधनों में एक प्रस्ताव निगम वित्त विभाग की ओर से भी प्रस्तुत होगा।
निगम बजट में इन कार्यों के लिए भी है राशि
- स्वच्छता सर्वेक्षण में कार्यशाला में मशीनरी व डस्टबिन खरीद, टायलेट निर्माण पर 27.50 करोड़।
- पेयजल प्रकाश, पोल लगाने, सोलर एनर्जी पर 13 करोड़।
- महापौर-अध्यक्ष-पार्षदों की मौलिक निधि के रूप में 54 करोड़ ।
- निगम भूमियों को सुरक्षित व पार्किंग पर 09 करोड़ की राशि।
- आवारा पशुओं के वैक्सीनेशन/ बधियाकरण हेतु 10 करोड़ ।
- सड़कों पर पैदल चलने के लिए 10 करोड़ से फुटपाथ का निर्माण।
- चौराहों, दीवारों व वॉल पेंटिंग व सौंदर्यीकरण पर 8 करोड़ ।
- एनयूएलएम के तहत स्व सहायता समूहों के लिए 22.50 करोड़।
- 250 टीपीडी कम्पोस्ट यूनिट प्लांट लगाने के अलावा डम्पसाइड पर 33 करोड़।
