धारा 30 की बैठक : विपक्ष- 3 पत्र दे चुके, सत्तापक्ष-निगमायुक्त नहीं थे, अब करेंगे

जबलपुर। धारा 30 की बैठक को लेकर विपक्ष बार-बार पत्र लिख रहा है। वहीं सत्तापक्ष निगमायुक्त के बाहर प्रवास के चलते कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब जबकि निगमायुक्त प्रवास से वापस आ चुके हैं तो महापौर का कहना है कि जल्द ही धारा 30 या सामान्य सभा की तारीख तय की जाएगी।

धारा 30 विपक्ष का ब्रम्हास्त्र माना जाता है। नगर पालिक निगम अधिनियम की इस धारा का उपयोग विपक्ष 15 पार्षदों के हस्ताक्षर से बुलवा सकता है। इस बैठक को विपक्ष द्वारा इस नियम के तहत बुलवाए जाने पर सत्तापक्ष की बाध्यता बैठक बुलाने की होती है। आम तौर पर इस बैठक की वजह शहर के ज्वलंत मुद्दे बताए जाते हैं। गौरतलब है कि मौजूदा कार्यकाल में धारा 30 की एक बैठक पूर्व में हो चुकी है। यह दूसरी बार है जबकि विपक्ष ने बैठक बुलवाई है। इसके लिए अध्यक्ष रिकुंज विज दो बार महापौर को पत्र दे चुके हैं तथा तीसरी बार फिर एक रिमाइंडर दिया गया है। पीपुल्स समाचार ने सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों से इस बारे में बातचीत की तो दोनों के अपने-अपने तर्क सामने आए।

रिकुंज विज, अध्यक्ष

धारा 30 की बैठक बुलाना विपक्ष का अधिकार है। शहर के ज्वलंत मुद्दों जैसे जलप्लावन, स्वच्छता सर्वेक्षण के हिसाब से तैयारी न होना,जलसंकट सहित अन्य जरूरी मसलों पर हम चर्चा करना चाहते हैं। मैं खुद दो बार महापौर जी को पत्र लिख चुका हूं। तीसरी बार रिमाइंडर फिर भेजा है मगर बैठक नहीं बुलाई जा रही है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम संभागीय आयुक्त को पत्र लिखकर बैठक बुलवाने का आग्रह करें। सत्ता पक्ष बैठक बुलाने से डर रहा है और उसे लग रहा है कि हमारे विषयों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। एक साल के कार्यकाल में आम नागरिक परेशान हैं और समस्याओं से घिरे हैं। विकास के जो दावे किए गए थे वे धरातल तक नहीं उतरे हैं। पार्षद मद के काम के लिए राशि नहीं दी जा रही है। जिसके चलते पार्षद जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हमसे मिलकर मांग की इसी परिपेक्ष्य में धारा 30 की बैठक बुलाने हमने पत्र लिखा है।

जगत बहादुर सिंह, महापौर

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत विपक्ष द्वारा धारा 30 की बैठक बुलाई जा सकती है जिसे हमने पहले भी किया है और अब भी करेंगे। पिछले प खवाड़े भर से निगमायुक्त स्वप्निल वानखेड़े प्रशिक्षण शिविर में देश से बाहर थे जो कि गत दिवस ही आए हैं। अब हम उनसे चर्चा कर धारा 30 या सामान्य बैठक बुलाएंगे जिसकी जल्द ही तिथि तय कर दी जाएगी। हमने जो भी वादे शहर के नागरिकों से पूरे किए थे वे हम पूरे कर रहे हैं। दरअसल लंबे समय से सत्ता में रही भाजपा को घबराहट है कि हमने जो काम साल भर किए हैं वे 18 साल के अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए। जनता का ध्यान भटकाने के लिए वे धारा 30 की सहायता ले रहे हैं,हम उनके हर विषय पर माकूल जवाब देंगे।