रउ ने कहा- उम्मीद है सरकारें और पुलिस हिंसा, नफरत भरे भाषण रोकेंगी
नई दिल्ली। हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा में छह लोगों की मौत हो जाने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने तथा नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। हालांकि, शीर्ष अदालत ने विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। नफरती भाषण से माहौल खराब होने का जिक्र करते हुए दो जजों की पीठ ने संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी आदेश दिया। पीठ ने कहा कि हमें उम्मीद और विश्वास है कि पुलिस अधिकारियों सहित राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण न दिए जाएं और किसी तरह की हिंसा न हो या संपत्ति को नुकसान ना हो।
हिंदू संगठनों ने रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन
विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नूंह तथा गुरुग्राम में हिंसा के खिलाफ बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर प्रदर्शन किए, जिससे शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम हो गया। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में बजरंग दल के समर्थक निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के समीप हनुमान चालीसा पढ़ते दिखे। देश के अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन किया गया।
पलायन शुरू, लोगों ने कहा- अब यहां डर लग रहा है
सीएम खट्टर कह चुके हैं कि पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती। नूंह और ग्रुरुग्राम में आलम ये है कि वहां से पलायन का दौर शुरू हो गया है। इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल हैं। इन लोगों का कहना है कि अब यहां में डर लग रहा है। यहां रहने लायक हालात नहीं बचे है। परिवार की बेहतरी के लिए यहां से जा रहे हैं। हालात सुधरते हैं, तो हम वापस आ सकते हैं।
कहां क्या हाल
- धारा 144 : नूंह, गुरुग्राम, पलवल, झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत और महेंद्रगढ़ में लागू।
- इंटरनेट बंद : नूंह, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद जिले में इंटरनेट और एसएमएस 5 अगस्त तक बंद।
- स्कूल : नूंह, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम में बंद रहे।
- परीक्षाओं की तारीख बढ़ाई : हरियाणा बोर्ड ने 1 और 2 अगस्त की 10वीं व डीएलएड की परीक्षाओं की तारीख बढ़ा दी है।
- दूसरे राज्यों में अलर्ट: नूंह की हिंसा को देखते हुए दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
मोनू मानेसर के खिलाफ पिछला केस राजस्थान सरकार ने किया था। राजस्थान सरकार से कहा है कि जिस भी तरह की मदद आपको ढूंढने में चाहिए, हम करेंगे। वह कहां है, अभी इसका इनपुट नहीं है। राजस्थान पुलिस कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। - मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री
