करोड़ों के राजीव आवास व आईएचएसडीपी के 900 फ्लैटों पर कब्जा, अब होगी जांच

ग्वालियर। नगर निगम राजीव आवास योजना व आईएचएसडीपी योजना के आवासों में बिना आवंटन कब्जा करने वालों पर शिकंजा कसने जा रहा है। क्योंकि निगमायुक्त हर्ष सिंह ने दोनों आवासीय योजनाओं में कब्जेधारी, किरायेदारों, रिक्त व आवंटियों के आधिपत्य वाले फ्लैटों के सर्वे के निर्देश दिए हैं। निगम अधिकारियों को अनुमान है कि दोनों योजनाओं में लगभग 12 करोड़ कीमत वाले 900 फ्लैटों पर कब्जा है। सिटी सेंटर के महलगांव पहाड़ी के ऊपर नगर निगम द्वारा वर्ष 2016-17 के पहले राजीव आवास योजना के तहत लगभग 680 फ्लैट (आवास) बनाने का काम पूर्ण किया था और उसमें से 455 आवास हितग्राहियों को 1.5 लाख की राशि देने पर आवंटन दिया गया था।

साथ ही इस योजना में 25 रिक्त, 100 आवास निगम कर्मचारियों को देने के अलावा 100 आवास रेंट पर देने के लिए आरक्षित करके रखे गए थे। लेकिन आवास योजना में हुरावली के 100 विस्थापितों को जिला प्रशासन द्वारा बिना आवंटन रखने के बाद पूरे आवासों पर कब्जे होने की बात कही जाती है और निगम प्रशासन चाह कर भी आवासों को खाली नहीं करवा पा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2010-11 में बकरा मंडी, गुड़ी के ऊपर, सिंधिया नगर, सुरेश नगर, सागरताल एरिया पर आईएचएसडीपी के 3328 आवास बनाए गए थे। जिसमें से 2647 फ्लैटों का आवंटन निगम ने प्रति आवास लगभग 1.20 लाख की दर से दिया गया था और योजना बंद होने के बाद 128 आवास रिक्त, लगभग 553 फ्लैटों का बिना आवंटन के कब्जे की आशंका जताई है।

100 आवासों को करेंगे फ्री होल्ड, होगी ब्रिकी

निगम अधिकारियों की मानें तो महलगांव पहाड़ी पर 100 आवास निगम कर्मचारियों को देने के लिए आरक्षित किए गए थे, लेकिन किसी भी कर्मचारी ने आवास लेने में रूचि नहीं दिखाई है। ऐसे में कर्मचारियों वाले आवासों को फ्री होल्ड करवाने की प्रोसेस शुरू की जाएगी और उन्हें एक बार फिर आवंटन प्रक्रिया में लाकर बेचा जाएगा।

पट्टे लेने के बाद भी नहीं हटे हैं हुरावली के विस्थापित

हुरावली स्थित फूटी कॉलोनीवासियों को बीते चार साल पहले निगम को पीएमएवाई योजना के लिए चिन्हित जमीन खाली करवाने के लिए कब्जे हटवाए गए थे और उसी के चलते जिला प्रशासन द्वारा महलगांव की पहाड़ी पर 100 आवासों पर विस्थापन के बाद रहवास करवाई थी, अब इनमें से ज्यादातर लोगों को केदारपुर पट्टे वाली कॉलोनी में जमीन मिल चुकी है, लेकिन इसके बाद भी विस्थापितों ने कब्जा नहीं छोड़ा है।

निगमायुक्त ने जांच कमेटी गठित की

निगमायुक्त हर्ष सिंह ने 11 से 17 जनवरी तक राजीव आवास योजना महलगांव क्षेत्र व शर्मा फार्म 1 व 2 के अलावा 18 से 31 जनवरी तक सिंधिया नगर, बकरा मंडी, सागरताल, गुड़-गुड़ी का नाका, आईएचएसडीपी आवासों के लिए कीरत सिंह, भारत सिंह, प्रदीप दोहरे, महेश कुशवाह, पुरूषोत्तम राय, आनन्द वर्मा, सतेन्द्र सिंह, मनोज शर्मा को जिम्मेदारी दी है।