राइट टू हेल्थ वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान

राइट टू हेल्थ वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान

जयपुर।  राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को राइट टू हेल्थ बिल को मंजूरी दी है। विधानसभा में 21 मार्च को राइट टू हेल्थ बिल पास हुआ था। बिल को लेकर राज्य में सोलह दिन तक निजी अस्पतालों और डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी। डॉक्टरों का कहना था कि ये बिल निजी अस्पतालों को खत्म करने जैसा है। डॉक्टर इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे थे। जबकि, सरकार ने बिल वापस लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा और मुख्य सचिव ऊषा शर्मा के सात डॉक्टरों की मीटिंग भी हुई। आखिरकार डॉक्टरों की सरकार से सहमति बन गई थी। 21 मार्च को विधानसभा से पास होने के बाद बिल राज्यपाल को भेजा गया था। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विधानसभा में पास हुए चार विधेयकों पर अनुमति प्रदान की है। राजस्थान विधानसभा से पास राइट टू हेल्थ के साथ ही राज्य विधानसभा से 20 मार्च को पारित राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2023 तथा राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापन और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक 2023 को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वहीं मिश्र ने राज्य विधानसभा द्वारा 21 मार्च 2023 को पारित "राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को राष्ट्रपति के पास भेजा है। 

मोदी ने सीएम गहलोत को 'मित्र' बताकर किया तंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से दिल्ली कैंट तक राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज भी किया। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे. मोदी ने अपने संबोधन की शुरूआत में भी अशोक गहलोत को अपना मित्र कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है, जिससे राज्य की टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत मदद मिलेगी। अपने भाषण के अंत में पीएम मोदी ने अशोक गहलोत को शुक्रिया करते हुए कांग्रेस की अंदरूनी कलह को लेकर तंज किया। मंगलवार को कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन किया था। मोदी ने कहा, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं।