पंचायत विभाग को 4 माह में केंद्र से एक भी पैसा नहीं मिला, हेल्थ को मात्र 10% राशि

भोपाल। चुनावी साल में राज्य सरकार को केंद्र से बजट हासिल करने में मुश्किल हो रही है। वित्त विभाग के पोर्टल के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जुलाई के बीच एक दर्जन से अधिक विभागों को कुछ भी नहीं मिला है। कुल 66 विभागों डिमांड को अनुरूप 11 प्रतिशत राशि ही मिली है। इनमें स्वास्थ्य विभाग को 10 प्रतिशत ही बजट मिला है जबकि पंचायत विभाग को एक भी पैसा नहीं मिला। वित्त विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि राज्य का हिस्सा मिलने पर ही केंद्रीय अंश दिया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग को लाड़ली बहना योजना के लिए हर माह 12,00 करोड़ से अधिक की राशि का प्रबंध करना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन, किसान सम्मान निधि, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, पंचायत को भी बड़े बजट की जरूरत है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से संपर्क करने की कोशिश की पर बात नहीं हो सकी।

राशि लेने का नियम

केंद्र सरकार से जो राशि मिलती है, उसमें से राज्य के विभागों को 40 प्रतिशत अपनी राशि मिलानी पड़ती है। केंद्र का कहना है कि जब तक 75 प्रतिशत राशि का उपयोग करने संबंधी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, तब तक अगली किस्त नहीं दी जाएगी। वित्त विभाग ने राशि जारी करने के लिए केंद्र को इसलिए पत्र लिखा है क्योंकि विभाग अपने हिस्से की 40 प्रतिशत राशि शामिल नहीं करते हैं।

करोड़ों के प्रोजेक्ट का आगे बढ़ाने बजट की डिमांड

वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि विभिन्न योजनाओं की राशि खर्च करने के पहले वित्त की मंजूरी जरूर लें। सूत्र बताते हैं कि करोड़ों के प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाने के लिए बजट की लगातार डिमांड की जा रही है।

सड़कों के नाम पर पर्याप्त बजट

सड़क मद में केंद्र से राशि मिल रही है। हमें बजट का संकट नहीं है। विभाग के माध्यम से केंद्र को गुणवत्ता प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध कराया जा रहा है। एसआर बघेल, ईएनसी, पीडब्ल्यूडी

  इस तरह विभागों के पास आई 4 माह में 11%राशि
बजट प्रावधान                             50,018
राज्य का हिस्सा                         15,339
केंद्र से प्राप्ति योग्य                    34,678
केंद्र से प्राप्त                                 3,959
केंद्र से प्राप्ति का प्रतिशत        11.41
                                                (राशि करोड़ में, 31 जुलाई 2023 की स्थिति में)

  प्रमुख विभागों को ऐसा मिला बजट
     विभाग                                         मिलना है                       मिला                       प्रतिशत
पंचायत विभाग                                    46                                 00                             00
जनजातीय कार्य                                988                                 37                           3.78
महिला-बाल विकास                       2,794                             135                          4.83
स्वास्थ्य                                                3614                             387                          10.73
किसान कल्याण, कृषि                    764                                 85                            11.16
नगरीय विकास                                  2240                            421                           18.82
मछुआ कल्याण                                    58                                11                             20.14
स्कूल शिक्षा                                        2,672                             885                          33.14
विधि-विधायी                                         273                             99                             36.32
पीडब्ल्यूडी                                            800                              454                           56.80
पर्यटन                                                    5.80                            5.27                        90.83

स्त्रोत: वित्त विभाग (31 जुलाई 2023 की स्थिति)
राशि करोड़ में