अनाधिकृत लोगों द्वारा बैठक लेने पर महापौर सख्त, होगी कार्रवाई

अनाधिकृत लोगों द्वारा बैठक लेने पर महापौर सख्त, होगी कार्रवाई

ग्वालियर। मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक एजेंडा हावी रहा। जिसके चलते निगम-मंडल के नेताओं द्वारा नगर निगम अधिकारियों को बैठक, भ्रमण में बुलाने वालों पर महापौर शोभा सिकरवार ने लगाम कस दी। साथ ही निर्देश दिए कि बैठक में जाने वाले निगम अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। वहीं 50 प्रतिशत गार्बेज शुल्क की संशोधित दरें पारित कर दीं, लेकिन निगमायुक्त किशोर कान्याल ने फिर से शासन स्तर से निर्णय लेने के लिए भेजने की बात से साफ मनाही पर मामला लटक गया है।

बाल भवन स्थित टीएलसी में आयोजित एमआईसी की बैठक में महापौर शोभा सिकरवार की अध्यक्षता में गार्बेज शुल्क को भोपाल, इंदौर की भांति युक्तियुक्तकरण करने को लेकर प्रस्ताव आया। क्योंकि शहर के व्यापारी कई बार जनप्रतिनिधियों एवं निगमायुक्त को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन निगमायुक्त किशोर कान्याल ने यह कहकर प्रस्ताव को शासन को भेजने से इनकार कर दिया कि इस तरह के प्रस्ताव वह पहले ही शासन को भेज चुके हैं और इसे लेकर शासन का अब तक कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे दोबारा इसे शासन को भेजने का कोई औचित्य नहीं हैं। वहीं एमआईसी के सदस्य इसे लेकर आगबबूला हो गए। उनका कहना था कि इस प्रस्ताव को अब नगर निगम परिषद में पारित कराया जाएगा। यहां बता दें कि नगर निगम परिषद की सत्ता में काबिज कांग्रेस चुनाव में गार्बेज शुल्क कम करने एवं जलकर शून्य करने की घोषणा कर चुकी है। बैठक में मेयर इन काउंसिल सदस्य अवधेश कौरव, नाथूराम ठेकेदार, सुरेश सिंह सोलंकी, सुनीता अरूणेश कुशवाह, आशा सुरेन्द्र चौहान, अपर आयुक्त आरके श्रीवास्तव, विजयराज, अपर आयुक्त वित्त रजनी शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जियो साइंस म्यूजियम का टिकट 25 रुपए

जियो साइंस म्यूजियम (विक्टोरिया मार्केट) महाराज बाड़ा पर सैलानियों के लिए टिकट दर का निर्धारण करने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव में चर्चा उपरांत संशोधन करते हुए वयस्क का टिकट 25 रुपए एवं स्टूडेंट कंसेशन टिकट 10 रुपए करने के साथ प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

निगम की बैठक में अनाधिकृत लोगों पर लगेगी रोक

विधानसभा चुनाव से पहले निगम के सहारे राजनीति करने वालों पर महापौर पूरी तरह से सख्त दिखने के चलते हर मुद्दे पर एमआईसी व निगमायुक्त में तीखी नोकझोंक हुई। एमआईसी सदस्यों ने कहा कि निगम के किसी भी परिसर में अनाधिकृत व्यक्ति बैठक में शामिल न हों और निगम के कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम की तिथि-समय महापौर की सहमति के बगैर न तय की जाएं। इस पर निगमायुक्त का कहना था कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति निगम की बैठकों में शामिल नहीं होगा, इसे लेकर वे आदेश जारी करेंगे, लेकिन यह संभव नहीं है कि निगम के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम की तिथि और समय उनसे पूछकर निर्धारित किए जाएं।

चंबल व कोतवार से लाएंगे पानी

पेयजल व्यवस्था के लिए कच्चे पानी की आपूर्ति करने के लिए चम्बल नदी से (90 एम.एल.डी.) एवं कोतवार डैम से ( 60 एम.एल.डी.) कुल 150 एम.एल.डी. कच्चा पानी ग्वालियर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक लाने के लिये अमृत-2 के तहत अनुमोदित डी.पी.आर. धनराशि 376 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत स्वीकृति प्रदान की गई।

यह प्रस्ताव भी हुए पारित

1. हजीरा मानमंदिर टॉकीज के सामने स्थित जाट समाज कल्याण परिषद, गोसपुरा तलैया, हजीरा को लीज के नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई।

2. कलेक्टर गाइडलाइन अनुसार सम्पत्तिकर की दरों का निर्धारण के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव को चर्चा उपरांत स्वीकृत किया गया।

3. रोप-वे निर्माण को लेकर दामोदर इन्फ्रा प्रा.लि. बालाजी डवलपर्स द्वारा फूलबाग से ग्वालियर दुर्ग पर पहुंचने के लिए निजी भागीदारी योजनान्तर्गत से किए गए अनुबन्ध को निरस्त करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव को न्यायालयीन एवं विस्तृत जानकारी के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

4. विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों पर आउटसोर्स द्वारा सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ करने और प्रक्रिया पूर्ण होने तक की स्वीकृति प्रदान की गई।