मध्यप्रदेश कैबिनेट : प्रदेश के 11 लाख डिफॉल्टर किसानों का 2,123 करोड़ का ब्याज माफ होगा
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के 2 लाख रुपए तक की 11 लाख 19 हजार डिफॉल्टर किसानों पर बकाया ब्याज की राशि माफ होगी। इसके लिए 2 हजार 123 करोड़ रुपए की ब्याज माफी होगी। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि जो किसान ऋण माफी के चक्कर में डिफॉल्टर हो गए हैं, उनके ब्याज की राशि सरकार द्वारा भरी जायेगी।
ऐसे डिफॉल्टर किसान के ब्याज की भरपाई शासन द्वारा की जाएगी, जिन पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 31 मार्च, 2023 की स्थिति में मूल एवं ब्याज को मिला कर 2 लाख रुपए तक का ऋण बकाया है। योजना के अनुसार किसान पर अल्पकालीन फसल ऋण एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को ब्याज सहित मिला कर 2 लाख रुपए तक का ऋण 31 मार्च, 2023 तक बकाया होना चाहिए। डिफाल्टर किसानों को ब्याज माफी का लाभ लेने के लिए अपनी समिति में आवेदन करना होगा।
सूची को बैंक स्तर पर एक पोर्टल से सार्वजनिक किया जाएगा
डिफॉल्टर किसानों के बकाया ऋण एवं ब्याज आदि के विवरण वाली सूची को बैंक स्तर पर एक पोर्टल से सार्वजनिक किया जाएगा। जितनी राशि किसान द्वारा अपने ऋण खाते में नकद जमा की जाएगी, उतनी राशि तक का खाद वे समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। योजना की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2023 नियत की गई है।
