लाड़ली बहना सेना को ट्रेनिंग देने प्रोग्राम जारी किया, पर बजट नहीं भेजा

मप्र में सेना की 77 हजार 481 सदस्य, 23 से 26 अगस्त तक दिया जाना है प्रशिक्षण, पैसे नहीं आने से बनी असमंजस की स्थिति

लाड़ली बहना सेना को ट्रेनिंग देने प्रोग्राम जारी किया, पर बजट नहीं भेजा

भोपाल। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत प्रदेशभर में लाड़ली बहना सेना का गठन किया गया है। इसमें 77 हजार से अधिक बहनों को शामिल किया गया है। ये बहनें सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने सेना की सदस्यों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम तय किया है पर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कोई बजट तय नहीं किया गया है। जिलों से मिल रहीं खबरों के अनुसार मुख्यालय से कोई खर्च नहीं भेजा गया है। प्रदेश में लाड़ली बहना सेना सदस्यों की कुल संख्या 77,481 है। इन सभी को 23 से 26 अगस्त तक ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण दिए जाने का कार्यक्रम जिलों में भेजा गया है। कार्यक्रम में ग्राम की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, लाड़ली बहना सेना प्रभारी और सह प्रभारी सहित लाड़ली बहना सेना के समस्त सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण 11 से 14 जुलाई तक जिले दिया जा चुका है। इसमें जिलों से एक सहायक संचालक और एक परियोजना अधिकारी को शामिल किया गया है। 16 से 19 अगस्त तक जिला स्तरीय प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें परियोजना अधिकारी, सीईओ जनपद पंचायत, उपायुक्त ननि, सीएमओ नगरीय निकाय, सेक्टर पर्यवेक्षक एवं ननि नामांकित प्रशिक्षक शामिल किए गए हैं।

सीएम सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए 2 करोड़ तय

इधर, महिला एवं बाल विकास विभाग ने मई में एक पत्र सभी कलेक्टरों को जारी करते हुए बताया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, सीएम लाड़ली लक्ष्मी योजना पर आधारित जिला स्तरीय सम्मेलनों के लिए 2 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। इस राशि का उपयोग कार्यक्रमों के आयोजन, भोजन, परिवहन, पेयजल तथा मप्र माध्यम के द्वारा दी जाने वाली बैठक व्यवस्था, प्रचार प्रसार आदि पर किया जाएगा। सवाल ये है कि क्या इसी राशि से खर्च होगा।

ट्रेनिंग के नाम पर जल्द ही आवश्यक राशि दी जाएगी

लाड़ली बहना सेना की सदस्यों को ट्रेनिंग प्रोग्राम जिलों को भेज दिया गया है। इन आयोजनों को संपन्न कराने के लिए बजट व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही जिलों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। डॉ.आरआर भोसले, आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग