आचार संहिता लगी तो खटाई में पड़ेंगी लीज नामांतरण की 100 से ज्यादा फाइल

जबलपुर। शहर के लीज होल्डर नगर निगम के संपदा विभाग के ढीले रवैये से परेशान हैं। करीब 100 से ज्यादा फाइल 3 महीनों से टेबल टू टेबल घूम रही हैं। हालाकि हाल ही में उपायुक्त मनोज श्रीवास्तव ने 34 फाइलें ओके की हैं मगर इसके बावजूद 100 से ज्यादा फाइल न होने से लीज होल्डरों में बेचैनी है ऐसा इसलिए क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है और यदि ऐसा हुआ तो उनके काम फिर महीनों के लिए लटक जाएंगे। जानकारी के अनुसार हाल ही में 2- 3 दिन पूर्व उपायुक्त स्तर पर 34 फाइलों में साइन हुए हैं,लेकिन अंतिम नि राकरण के लिए प्रकरण अभी भी लटके हुए हैं जो कि अपर आयुक्त को करना है। 100 से ज्यादा फाइलें टेबलों पर घूम रही हैं लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा इन पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है।

कई बार बदले हैं प्रभार

लीज प्रकरण के निपटान के लिए पिछले 2-3 माह में संपदा शाखा का प्रभार अलग-अलग अधिकारियों को सौंपा गया है लेकिन प्रकरण नि पटान में बजाय तेजी आने के गति थम गई है। ऐसे में लीज धारक नगर निगम के चक्कर लगाते-लगाते थक गए हैं। उनका कहना है कि पहले तो संतोषजनक जवाब या स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाती थी लेकिन अब तो कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं होता।

महापौर से लगा रहे गुहार

बताया जाता है कि लीज धारक विभागीय अनदेखी से हलाकान होकर अब महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू से गुहार लगा रहे हैं। गौरतलब है कि महापौर ने कार्यभार संभालने के साथ ही लीज धारकों की समस्याओं पर ध्यान दिया था और सैकड़ों की संख्या में लीज प्रकरण हल भी करवाए हैं। अब जो 100 फाइल अटकी हैं वे सारी औपचारिकताएं पूरी की हुई हैं जिन्हें नगर निगम को पास करना है मगर ऐसा नहीं किया जा रहा है।

टेंडर हो रहे,भूमिपूजन भी लगातार पर लीज पर ध्यान नहीं

यहां गौरतलब है कि आचार संहिता लगने के चलते नगर निगम के विभिन्न विभागों में धड़ाधड़ टेंडर हो रहे हैं और भूमिपूजन भी किए जा रहे हैं मगर लीज धारकों की परेशानी पर जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। आचार संहिता कभी भी लग सकती है जिसके चलते पेंडिंग फाइलें निपटाने के काम में भी तेजी देखी जा रही है मगर लीज प्रकरणों की अनदेखी लीज धारकों कीसमझ से परे हो रही है।

जो भी लीज प्रकरण मेरे पास आ रहे हैं उन्हें मेरे स्तर पर स्वीकृत कर भेजा जा रहा है,आचार संहिता के पूर्व प्रकरण करवा दिए जाएंगे। आरपी मिश्रा,अपर आयुक्त,नगर निगम।