राष्ट्रपति बना तो अमेरिका के 75% कर्मचारियों को नौकरी से निकलूंगा
अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल भारतवंशी विवेक रामास्वामी ने किया बड़ा ऐलान, कहा- एफबीआई को करूंगा बंद
वाशिंगटन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रेस शुरू हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल भारतीय- अमेरिकी विवेक रामास्वामी (37) ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर वह 2024 का चुनाव जीत जाते हैं तो फेडरल सरकार के 75 परसेंट से ज्यादा कर्मचारियों को हटा देंगे और एफबीआई जैसी कई अहम एजेंसियों को बंद कर देंगे। वाशिंगटन में अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यक्रम में रामास्वामी ने कहा कि उनके निशाने पर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एफबीआई, एक्साइज, तंबाकू, ब्यूरो ऑफ आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्ज, न्यूक्लियर रेग्युलेटरी कमीशन, (आंतरिक राजस्व सेवा) आईआरएस और कॉमर्स डिपार्टमेंट होगा।
पहले दिन से शुरू कर देंगे काम, दिखने लगेगा असर
रामास्वामी ने कहा, हम पहले दिन से शुरू कर देंगे, और हम पहले साल के आखिर तक कर्मचारियों की संख्या में 50 प्रतिशत कटौती करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इनमें से 30 प्रतिशत कर्मचारी अगले पांच साल में रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाएंगे। इसलिए यह जायज है। इस बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन यह जितना अजीब लगता है, उतना है नहीं। रामास्वामी ने कहा है कि उनका लक्ष्य चार साल में 22 लाख कर्मचारियों में से 75 प्रतिशत को हटाना है।
सरकार में 22.50 लाख कर्मचारी करते हैं काम, 16 लाख से ज्यादा हो जाएंगे बेरोजगार
बता दें, फेडरल सरकार में लगभग 22 लाख 50 हजार लोग काम करते हैं। 75 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हटाने का मतलब है कि 16 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जिससे फेडरल बजट में अरबों डॉलर की बचत होगी। हालांकि इससे सरकार के अहम कामकाज भी रुक जाएंगे। बता दें, पद पर रहते हुए डोनाल्ड ट्रम्प भी अक्सर सरकारी कर्मचरियों से बहुत खुश नहीं थे। वे अक्सर अपने प्रशासन की प्राथमिकताओं के खिलाफ काम करने वाले नौकरशाहों की आलोचना करते थे लेकिन उन्होंने कभी कर्मचारियों की नौकरी नहीं छीनी। विवेक रामास्वामी संघीय कार्यबल में कटौती का सुझाव देने वाले एकमात्र रिपब्लिकन उम्मीदवार नहीं हैं। इससे पहले μलोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने भी कहा है कि वह आंतरिक राजस्व सेवा या आईआरएस, वाणिज्य विभाग, ऊर्जा विभाग और शिक्षा विभाग को खत्म कर देंगे।
