सरकारी कर्मचारियों को मुफ्त मिलेंगे 1.3 लाख रुपए के लैपटॉप-मोबाइल
नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों-अधिकारियों को ऑफिस के कामकाज के लिए मोबाइल, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मुफ्त दिए जाएंगे। उसका इस्तेमाल वह अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर सकेंगे। इन डिवाइसेस की टोटल लिमिट 1.3 लाख रुपए हो सकती है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अधिकारियों को लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि इश्यू करने से जुड़ी अपडेटेट गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें डिवाइसेस की टोटल कॉस्ट की लिमिट को 80 हजार रुपए से बढ़ाकर 1.3 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही इन डिवाइस को 4 साल के बाद अधिकारी अपने पर्सनल यूज के लिए अपने पास रख सकेंगे। इनमें मोबाइल-लैपटॉप के अलावा टैबलेट, फैबलेट, नोटबुक, नोटपैड, अल्ट्रा-बुक, नेट-बुक और इस जैसे अन्य उपकरण शामिल हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक केंद्र सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी और उससे ऊपर के लेवल के अधिकारियों को इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इश्यू किए जाएंगे।
4 साल तक जारी नहीं किया जाएगा नया डिवाइस
नियमों के मुताबिक किसी विभाग में 50% के बराबर तक सेक्शन ऑफिसर्स और अंडर सेक्रेटरीज ये डिवाइस जारी किए जा सकेंगे। वहीं अधिकारी को 4 साल तक नया डिवाइस जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि खराब होने की स्थिति में अगर डिवाइस रिपेयरिंग की लिमिट से बाहर चला जाता है, तब नया डिवाइस इश्यू किया जा सकता है।
डिवाइस को डेटा सैनेटाइज की प्रक्रिया से गुजरना होगा
हाल ही में सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अगर कोई लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस किसी अधिकारी को पर्सनल यूज या रखने के लिए हैंडओवर किया जा रहा है। तब उस विभाग और मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी कि ऐसा करने से पहले वह डिवाइस के डेटा को पूरी तरह साफ कर दे। मतलब डिवाइस को डेटा सैनिटाइज की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
