15 जनवरी तक थानों की सीमाओं का करें निर्धारण: सीएम यादव

15 जनवरी तक थानों की सीमाओं का करें निर्धारण: सीएम यादव

जबलपुर। मुख्यमंत्री ड़ॉ. मोहन यादव ने जबलपुर संभाग की कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिलों में पुलिस थानों की सीमाओं का निर्धारण 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाए। इसके लिए एसडीएम स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक में विचारवि मर्श कर थानों की सीमाओं के प्रारंभिक निर्धारण के बाद दावेआ पत्तियों का निराकरण किया जायेगा। इस प्रकार 15 जनवरी तक सीमा निर्धारण संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए।

मुख्यमंत्री ड़ॉ. यादव ने जबलपुर में संभागस्तरीय कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रभावी और आदतन गुंडे और बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की जाये। उन पर शिकंजा कसा जाना ज्यादा आवश्यक है। ताकि निचले स्तर तक यह संदेश पहुंचे कि प्रशासन द्वारा आपराधिक कृत्यों में लिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल छोटे अपराधियों के विरुद्ध ही कार्यवाई नहीं हो , बल्कि बड़े आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व नियम का उद्देश्य भी यही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि खुले में मांस मछली के विक्रय पर सख्ती से प्रतिबंध लगायें। खुले में इसका व्यवसाय नही हो, इसके विक्रेताओं को जब तक पक्का निर्माण नहीं हो जाता तब तक अभी फिलहाल शेड युक्त मार्केट बना कर दिया जाय और समुचित स्थान उपलब्ध कराए।

कैदियों के लिए मानवीय पहलुओं पर सोचें

मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों में सजा पूरी कर लेने वाले बंदियों के मानवीय पहलुओं पर विचार करते हुए जिला जेल और पुलिस बल मिलकर योजना बनायें। उन्होंने जिलों में ओपन जेल बनाने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए।

हर जिले में हो पुलिस बैंड

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में पुलिस का बैंड होना चाहिए। ताकि राष्ट्रीय पर्वों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शासकीय बैंड का उपयोग हो इसके लिए जिन जिलों में बैंड दल नहीं है, वहां एस ए एफ की कंपनियों और पुलिस बल में नई भर्ती के जवानो को प्रशिक्षण देकर पुलिस बैंड दल बनाया जाए।

लाउड स्पीकर पर रखें ध्यान

उन्होंने डीजे सहित अधिक आवाज करने वाले यंत्रों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिये। इसके अलावा कलेक्टर, एसपी स्थायी और अस्थायी लाऊड स्पीकर के मामलें को गंभीरता से लें। अस्थायी तौर पर विभिन्न आयोजनों के लिए अनुमति का प्रावधान है। कलेक्टर्स इस पर विशेष निगरानी रखें।

जनआभार यात्रा में जनता के प्रति व्यक्त किया आभार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को जन आभार यात्रा निकाली। यह जन आभार यात्रा समन्वय चौक से गैरीसन ग्राउंड तक निकाली गई। जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा आम जन के प्रति आभार व्यक्त किया गया। जन आभार यात्रा के दौरान आम जन द्वारा भी मुख्यमंत्री डॉ. यादव का जगह-जगह पुष्पहारों और पुष्पवर्षा कर अभिनंदन किया गया।

कार्यकर्ताओं को दिया संबोधन

प्रदेश सरकार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत कर रही है। जिससे मैदानी व निचले स्तर पर तीव्र गति से विकास कार्य हो सके। केबिनेट की बैठक का आयोजन इसी कड़ी में किया जा रहा है। यह बातें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कार्यकर्ताओं से बैठक के दौरान कहीं। गैरीसन ग्राउंड में आमसभा के बाद वह बैठक को संबोधित करने पहुंचे थे।

भंवरताल पार्क पहुंचकर वीरांगना की प्रतिमा पर माल्यार्पण

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने भंवरताल पार्क पहुंचकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वीरांगना रानी दुर्गावती की साहस और शौर्य गाथा पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री डॉं.मोहन यादव जब भंवरताल पार्क पहुंचे, तब उनका ढोल नगाड़े एवं सांस्कृतिक धूम- धाम के बीच भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉं.यादव के साथ केबिनेट मंत्री राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, सम्पतिया उईके, सांसद वीडी शर्मा, राज्य सभा सांसद सुमित्रा बाल्मीक, डॉं. जितेन्द्र जामदार के अलावा विधायक अजय विश्नोई, अशोक ईश्वरदास रोहाणी, सुशील तिवारी इन्दु, संतोष बरकड़े व नीरज सिंह, प्रभात साहू, रानू तिवारी, आशीष दुबे, अखिलेश जैन व अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी शौर्य एवं वीरगाथा पर प्रकाश डाला।

मध्यभारत का पहला सुनियोजित शहर बनेगा जबलपुर - सीएम

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 3 महीनों में 9 सेक्टर में 9567 करोड़ का हुआ निवेश, 19 हजार से अधिक को रोजगार मिला है। जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर रोजगार आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 5 वर्षीय रोडमेप तैयार किया जाएगा। साथ ही प्रदेश और जिलों के उद्योगपतियों की जिला स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाए। मुख्यमंत्री ड़ॉ. यादव ने यह निर्देश जबलपुर में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान दिये। उन्होंने जनजातीय जिलों बालाघाट, मंडला और डिंडोरी की वनीय परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि उद्योगों के लिए जहां बिजली की समस्या है। वहां के लिए एक अलग योजना और कार्यक्रम बनाया जाए। इन जिलों में माइनिंग और दुग्ध व्यवसाय को फोकस करने को कहा है।