दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पेश
कांग्रेस बोली- संविधान को कमजोर कर रही सरकार, शाह बोले-विरोध गलत
नई दिल्ली। अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से जुड़ा दिल्ली सेवा बिल केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने गृहमंत्री अमित शाह की ओर से सदन में बिल पेश किया। जैसे ही बिल पेश किया गया तो सदन में हंगामा शुरू हो गया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने बिल का जमकर विरोध किया। बिल को लेकर अमित शाह ने कहा कि यह विरोध राजनैतिक है, संवैधानिक आधार नहीं है। इस आधार पर इस बिल को पेश करने की अनुमति दी जाए। अमित शाह ने कहा कि विरोध गलत हो रहा है। सदन को कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही कहा गया कि अगर केंद्र सरकार को लगता है तो वो कानून बना सकती है।
दिल्ली सरकार के अधिकार कम करने की साजिश:
रंजन विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसका विरोध किया और कहा कि केंद्र सरकार संविधान को कमजोर कर रही है। अधीर रंजन ने यह भी कहा कि ये दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। वहीं, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल का विरोध किया और कहा कि इस बिल को पेश किया जाए या नहीं किया जाए इस पर वोट करवाया जाए।
