जनवरी 2024 तक ई-कार कंपनी टेस्ला को मंजूरी दे सकता है केंद्र

नई दिल्ली। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी ‘टेस्ला’ को सरकार भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए जनवरी 2024 तक सभी जरूरी अप्रूवल दे सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तेजी के साथ काम कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट यह जानकारी दी गई है।रिपोर्ट के अनुसार, यह जानकारी प्रधानमंत्री आॅफिस में सोमवार को हुई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद आई है, जिसमें टेस्ला के निवेश प्रस्ताव सहित देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के नेक्स्ट फेज को लेकर चर्चा हुई। सामान्य नीतिगत मामलों को लेकर हुई थी मीटिंग: मीडिया रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि सोमवार को प्रधानमंत्री आॅफिस में हुई मीटिंग मुख्य रूप से सामान्य नीतिगत मामलों को लेकर थी, लेकिन जनवरी 2024 तक देश में टेस्ला के प्रस्तावित निवेश के लिए फास्ट-ट्रैकिंग अप्रूवल एक प्रमुख एजेंडा था। 17 मई को केंद्र सरकार के साथ हुई थी मीटिंग: मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला के अधिकारियों की 17 मई को भारत सरकार के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की इच्छा जताई थी। अधिकारियों ने टेस्ला टीम से कहा था कि सरकार डोमेस्टिक वेंडर बेस स्टेब्लिश करने के लिए समय देने को तैयार है, लेकिन टेस्ला को इसके लिए एक कंफर्म टाइम स्लॉट बताना होगा।

इसी साल जून में पीएम मोदी से मिले थे मस्क

जून में पीएम नरेंद्र मोदी से न्यूयॉर्क में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने मुलाकात की थी। इसके बाद मस्क ने कहा कि भारत में दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में अधिक संभावनाएं हैं। मैं भारत के भविष्य को लेकर उत्साहित हूं। मैं मोदी का फैन हूं। यह एक शानदार मुलाकात थी और मैं उन्हें काफी पसंद करता हूं। पीएम मोदी ने भी इस मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि आपसे शानदार मुलाकात हुई एलन मस्क। हमने ऊर्जा से लेकर आध्यात्मिकता तक के इश्यूज पर बातचीत की।

पिछले साल टेस्ला और सरकार के बीच नहीं बनी थी बात

- पिछले साल टेस्ला ने भारत आने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब कंपनी और सरकार के बीच बात नहीं बन पाई। टेस्ला ने पूरी तरह से असेंबल गाड़ियों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर 40% करने की मांग की थी।

- कंपनी चाहती थी कि उसकी गाड़ियों को लग्जरी नहीं, बल्कि ई व्हीकल माना जाए, लेकिन सरकार ने कहा था कि दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले किसी भी ई-व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ या कम करने का कोई भी इरादा नहीं है।

- सरकार ने कहा था कि अगर टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का कमिटमेंट करती है तो इंपोर्ट पर छूट देने पर विचार किया जाएगा। मस्क चाहते थे कि पहले भारत में कारों की बिक्री हो, इसके बाद प्लांट लगाने का विचार होगा।

- 27 मई 2022 को भी मस्क ने कहा था कि टेस्ला ऐसे किसी लोकेशन पर प्लांट नहीं लगाएगी, जहां उसे पहले से कारों को बेचने और सर्विस की परमिशन नहीं है।