सीएम ने दिया आश्वासन, डॉक्टरों ने नहीं दिए सामूहिक इस्तीफे
भोपाल। हाईकोर्ट के आदेश पर हड़ताल खत्म करने के बाद सामूहिक इस्तीफे पर अड़े सरकारी डॉक्टरों से गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह अपने निवास पर चर्चा की। सीएम ने डीएसीपी सहित अन्य मांगों को मानने का आश्वासन दिया। साथ ही अधिकारियों को दो घंटे में आॅर्डर जारी करने का आदेश दिया। इसके बाद डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे का फैसला वापस ले लिया। हालांकि, डॉक्टर शाम तक इंतजार करते रहे, लेकिन आॅर्डर नहीं हो सके। अब डॉक्टरों का कहना है कि अगले 3 दिन छुट्टी है, ऐसे में वे कुछ दिन इंतजार करेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। हालांकि, डॉक्टरों ने अपनेअ पने इस्तीफे विभागाध्यक्षों को सौंप दिए हैं। बुधवार को मप्र के करीब 16 हजार सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। दरअसल, सरकार और डॉक्टरों के बीच एक मांग को लेकर पेंच फंसा है। डॉक्टर केंद्र के समान डायनॉमिक एश्योर्ड कॅरियर प्रोग्रेशन (डीएसीपी) स्कीम लागू कराने पर अड़े हैं। वे चाहते हैं कि प्रदेश में मेडिकल आॅफिसर्स के लिए चौथा अपग्रेडेशन और 10 हजार ग्रेड पे लागू किया जाए। वहीं, ब्यूरोक्रेट्स इसके लिए तैयार नहीं हैं। प्रदेश में वेतनमान का सिस्टम 2008 से लागू है। इस व्यवस्था में सरकारी सेवा में आने वाले डॉक्टर को उसके सेवाकाल में तीन बार पदोन्नति यानी अपग्रेडेशन मिलता है। मप्र में लागू सिस्टम के मुताबिक, अपग्रेडेशन 8, 16 और 30वें साल में मिलता है। इसे समयमान वेतनमान योजना कहते हैं। वहीं, केंद्र के डीएसीपी में सेवाकाल के दौरान चार अपग्रेडेशन दिए जाते हैं।
सरकार 8,700 ग्रेड पे देने को तैयार
मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ के संरक्षक डॉ. राकेश मालवीय ने बताया कि सरकार 8,700 ग्रेड पे देने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार जब 20 साल की सेवा में चार अपग्रेडेशन और 10 हजार ग्रेड पे दे रही है, तो उसे मध्यप्रदेश में भी लागू किया जाए।
