एक अरब 16 करोड़ 40 लाख 41 हजार 93 रुपए की राशि के अवॉर्ड पारित किए

इंदौर। शनिवार को आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत ने पिछली समस्त लोक अदालतों में निराकृत हुए कुल प्रकरणों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशों के तहत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष बीपी शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर के मार्गदर्शन में शनिवार को आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में सर्वाधिक लंबित मामलों का निराकरण करने का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है।

आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक 276, सिविल 92, मोटर दुर्घटना क्लेम 603, विद्युत 291, चेक बाउंस 1654, बैंक रिकवरी 17, भू- अर्जन 02, वैवाहिक 168, श्रम 23, अन्य 3106 प्रकरणों के साथ ही बैंक रिकवरी 44, विद्युत 66, जलकर 1390, ट्रैफिक चालन के 1066 व अन्य 8326 से संबंधित प्रीलटिगेशन प्रकरण राजीनामे के आधार पर निराकृत हुए। प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा इस नेशनल लोक अदालत में अधिकतम मामलों का निराकरण सुनिश्चित किए जाने के लिए समय-समय पर जिला मुख्यालय तथा समस्त तहसील न्यायालयों में पदस्थ न्यायाधीशगण एवं विभिन्न विभागों के साथ कई बैठकें आयोजित कर अधिक से अधिक संख्या में आपसी सहमति से लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रयास करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

इसके अतिरिक्त एक अन्य सिविल वाद में वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की विवादित कृषि भूमि का विवाद था, जिसमें प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा उभयपक्ष से राजीनामे में बातचीत की गई। राजीनामा अनुसार उभयपक्ष इस बात पर सहमत हुए कि प्रतिवादी 6 करोड़ रुपए वादी को एक माह के अंदर अदा करेंगे। राशि प्राप्त करने के पश्चात विवादित कृषि भूमि का आधिपत्य वादी के द्वारा प्रतिवादी को सुपुर्द कर दिया जाएगा।

सड़क दुर्घटना के मामले में समझौता

प्रधान जिला न्यायाधीश की न्यायालय में लंबित क्लेम प्रकरण में 38 लाख रुपए के अवॉर्ड पारित हुए, जिसमें ओरियंटल कंपनी द्वारा सड़क दुर्घटना के मामले में समझौता किया गया। समझौता होने के तुरंत बाद 38 लाख का चैक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा के द्वारा पीड़ित पक्षकार को प्रदान किया गया।

लोक अदालत में 33 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त

महापौर पुष्यमित्र भार्गव और राजस्व प्रभारी निरंजनसिंह चौहान ने बताया कि निर्देशानुसार इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत में निगम के समस्त जोनल कार्यालय एवं निगम मुख्यालय पर करदाताओं की भीड़ रही और शहर विकास में नागरिकों द्वारा हमेशा की तरह निगम में राजस्व जमा कराया गया। शहर के जागरूक करदाताओं द्वारा रात 9:00 बजे तक नेशनल लोक अदालत में दी जा रही सरचार्ज की छूट का लाभ प्राप्त करते हुए लगभाग 33 करोड़ से अधिक की आय प्राप्त हुई। विदित हो कि शासन निर्देशानुसार आयोजित नेशनल लोक अदालत के तहत बकायादारों द्वारा सरचार्ज में दी जा रही छूट का लाभ उठाते हुए बकाया करों का भुगतान किया गया, साथ ही निगम के कैश काउंटर अंतिम करदाताओं के लिए देर रात्रि तक खुले रहेंगे, इसके साथ ही कर भुगतान की पोस्टिंग होना भी अभी शेष है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की आय और अधिक बढ़ने की संभावना है।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में नेशनल लोक अदालत

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, इंदौर क्र.-1 के अध्यक्ष बलराज कुमार पालोदा ने बताया कि शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक-1 इंदौर में 38 एवं सम्बद्ध जिला आयोग मंडलेश्वर में 2, जिला आयोग बड़वानी में 2, इस प्रकार कुल 42 प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामे के आधार पर किया गया, जिनमें कुल 35 लाख 88 हजारी 934 रुपए के अवॉर्ड पारित किए गए।