उज्जैन, बालाघाट समेत 4 जिलों में बनेंगी 5 तहसीलें
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साल में एक बार शुल्क लगेगा
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को सीएम निवास के समत्व भवन में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा को पूरी करते हुए निर्णय लिया गया कि प्रदेश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए प्रतिभागी को अब साल में एक बार ही शुल्क देना होगा। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि उज्जैन में उन्हेल, बालाघाट में लामटा, रायसेन में बम्होरी और सुल्तानगंज और मंदसौर में कयामपुर नई तहसील गठित की जाएंगी। छिंदवाड़ा जिले की पांढुर्णा को नया जिला बनाने का प्रस्ताव भी पारित हो गया। 95 सीएम राइज स्कूल के संचालन को लेकर भी पारित हुआ। भोपाल के ग्लोबल स्किल्स पार्क के समान ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर में ग्लोबल स्किल्स पार्क स्थापित होंगे। कैबिनेट ने पीएम मित्र योजना अंतर्गत प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए विशेष प्रयोजन वाहन गठन संबंधी ज्वाइन्ट वेंचर एग्रीमेंट, मेमोरेंडम और आर्टीकल्स आॅफ एसोसिएशन प्रारूप का अनुमोदन कर दिया गया।
इन सिंचाई परियोजनाओं के आए प्रस्ताव
सिंचाई से संबंधित 11 प्रस्ताव रखे गए। इनमें चितावद वृहद सिंचाई परियोजना, मेंढ़ा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना, गुना में पन्हेटी मध्यम परियोजना, रीवा की लोनी माइक्रो उदवहन सिंचाई, खाम्हा लिμट परियोजना, डोकरीखेड़ा जलाशय के शेष कमांड क्षेत्र को तवा परियोजना की पिपरिया शाखा नगर से जल उदवहन कर सूक्ष्म सिंचाई पद्वति से सिंचिंत करने, सोनपुर सिंचाई , थांवर जलाशय के माइक्रो सिंचाई, मुरकी पाइप नहर सिंचाई, पावा सिंचाई और रीवा की सिरमौर माइक्रो उदवहन सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय मंजूरी देने के प्रस्ताव आए।
ये प्रमुख प्रस्ताव भी रखे गए
- शहीद वन कर्मियों के आश्रितों को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की मदद दी जाएगी।
- तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में 9 नए बोर्ड का गठन ।
- मध्यप्रदेश भवन विकास निगम में 77 नए पदों की स्वीकृति।
- विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों में महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे।
- कोटवारों के सेवानिवृत्त होने पर एक लाख रुपए दिए जाएंगे।
- जनजातीय लोककलाकारों का मानदेय बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया।