नेशनल लोक अदालत में सवा लाख मामले निराकृत, ननि में लगी कतारें

जबलपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें कुल सात लाख 40 हजार 202 मामले सुनवाई के लिये रखे गये थे। जिनमें से सवा लाख मामलों में आपसी रजामंदी से मामलों का निराकरण किया गया। वहीं 4 अरब 80 करोड़ की अवार्ड राशि पारित की गई। उक्त जानकारी मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजीव कर्महे व अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत आयोजित हुई।

जिसमें न्यायालयों में लंबित एक लाख 92 हजार 811 मामले समझौते के माध्यम से निराकृत करने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 40 हजार से अधिक मामलों का निराकरण किया गया। वहीं पांच लाख 47 हजार 391 प्रीलिटिगेशन प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए। जिनमें से 76 हजार से अधिक मामलों पर पक्षकारों को मौके पर समझाइश देते हुए निराकृत किये गये। इस प्रक्रिया में 74 करोड़ से अधिक का मुआवजा वितरित किया गया। इस तरह राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए कुल सात लाख 40 हजार 202 मामलों में से सवा लाख के लगभग मामले निराकृत कर किये गए। इस प्रक्रिया में कुल चार अरब 80 करोड़े से अधिक का मुआवजा वितरित हुआ। इसके लिये हाईकोर्ट की तीनों बेंच में 17 खंडपीठों के जरिए सुनवाई हुई। जबकि राज्य की अधीनस्थ अदालतों में 1337 खंडपीठों के माध्यम से विवाद हल किए गए। सहमति से निराकरण कराने पर पक्षकारों को छूट का लाभ भी दिया गया।

10 हजार करदाताओं ने ननि में जमा किए 7 करोड़

नगर निगम मुख्यालय एवं सभी संभागीय कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान करदाताओं को बकाया करों की राशि जमा करने पर भारी छूट प्रदान की गई जिसका लाभ लेने करदाताओं ने अभूतपूर्व उत्साह दिखाया। दिन भर में कतारें लगाकर 10 हजार से अधिक करदाताओं ने 7 करोड़ रुपए की राशि ननि के खजाने में जमा करवाई। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, अध्यक्ष रिंकू विज, नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल राजस्व प्रभारी एमआईसी सदस्य जितेन्द्र सिंह ठाकुर तथा निगमायुक्त स्वप्निल वानखड़े के आव्हान पर 10 हजार से अधिक करदाताओं ने बकाया कर जमा कर नगर विकास में सहभागिता दी। करदाताओं ने रिकार्डतोड़ 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नगर निगम के खजाने में जमा कराई।इस संबंध में उपायुक्त पीएन सनखेरे ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, 50 हजार रुपए से अधिक तथा 1 लाख रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट, 1 लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी गई। उन्होंने बताया कि जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, राशि 10 हजार रुपए से अधिक तथा 50 हजार रुपए से कम बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, राशि 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई।